यापुढे मुस्लिम समाज कुठलेही मागासलेपण स्वीकारणार नाही - महाराष्ट्र मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समिती
नवी मुंबई - संपूर्ण महाराष्ट्रत मुस्लिमांना शैक्षणिक,नोकरी आणि गृहनिर्माण- शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येचा प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे.तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समिती यांच्या झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. यापुढे मुस्लिम समाज कुठलेही मागासलेपण स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आली असून त्याकरिता जनआंदोलनाचा लढा उभारला जाईल व त्यासाठी योग्य त्या सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब केला जाईल असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक कमिशन नेमण्यात आली आहेत.प्रत्येक कमिशन ने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केले.सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून दलितेतर समाजापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे.महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते व आहे. नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली.कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं.मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत.रंगनाथ मिश्रा कमिशन,न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समिती च्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक,आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितींनी केली होती.महमूद रहमान कमिटी काय म्हणते -एमआरसीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मुस्लिमांना केवळ भौगोलिक जवळ असलेल्या सुविधांच्या जागेवरच अडचण येत नाही, तर या सुविधांमध्ये प्रवेश करण्याच्या बाबतीत त्यांचा सामाजिक बहिष्कार देखील आहे. शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मुस्लिम परिसरांपासून दूर आहेत आणि भेदभावमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे प्रेरणा मिळत नाही इ. मुस्लिम या सुविधांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास असमर्थ आहेत. शहरी भागात सुमारे 60% मुस्लिम झोपडपट्टीत राहतात.पाणीपुरवठा आणि वीज या संदर्भात मुस्लिम कुटुंबांची परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण समितीने सुगमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्वरित होकारार्थी कृती करण्याची शिफारस केली आहे.मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती - मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती - संविधानाचे अनुच्छेद १४,१६,३८,४१,४२ आणि ४३ संरक्षण असूनही स्वातंत्र्याचा ७० वर्षांनंतरही मुस्लिम समाज आजही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा – महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आणि घटनाक्रम - २००८ मध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा काळात महाराष्ट्र सरकारने महमूद रहमान कमिटी राज्यात मुस्लिमांची मागासलेपण दूर करण्यासाठी तसेच मुस्लिमांमधील शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली.MRC ने २०१३ मध्ये अहवाल सादर केला ज्यामध्ये मुस्लिमाना ८ टक्के आरक्षण नोकरी, शिक्षण तसेच गृहनिर्माण खाजगी आणि सरकारी मध्ये देण्यात यावे असे स्पष्ट केले . त्यांनतर मुस्लिमांनी त्यांना शिक्षणात तसेच रोजगारात कमीत कमी १२ आणि १० टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे हि मागणी केली आहे. त्यानंतर मुस्लिम समाजास २५ जून २०१४ मध्ये शिक्षण तसेच रोजगारामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले परंतु आणि त्यात धर्मावर आधारित हे आरक्षण नसून मागासलेपण असल्याने देण्यात येत आहे असे नमूद केले. कोर्टाने ५ टक्के आरक्षण केवळ शिक्षणात देऊन मुस्लिम समाजावर अन्याय केला.ज्यावेळी सदर आरक्षणास कोर्टात चॅलेंज करण्यात आले त्यावेळी सरकारकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजप सरकारने सर्वच मुस्लिम आरक्षण मोडीत काढले.तुम्ही सुचविलेले सदर ५ टक्के शिक्षण आणि रोजगारामध्ये आरक्षण हा निर्णय मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा आहे. आणि MRC तसेच मुस्लिमांच्या न्यायहक्कविरोधात आहे.मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते. कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे.त्यामुळे लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारमध्ये ५% आरक्षण देण्यात यावे, राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण व संशोधन बार्टी आणि सारथी च्या धर्तीवर सुरु करण्यात यावेत,जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल ची सुविधा मिळणेसाठी हॉस्टेल उभारणी करण्यात यावी, शालेय अभ्यासक्रमात सामाजिक विविधता निर्माण होईल असे पाठयक्रम तयार करावे,अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था मध्ये शिक्षक भरती तसेच अनुदान देण्यात यावे अश्या मागण्या महाराष्ट्र मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समिती यांच्या झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्या आहेत.
