कोपरखैरणे विभागाची कामगिरी कौतुकास्पद ? , तक्रार प्राप्त अनधिकृत इमारतीला आशीर्वाद, तर दुसऱ्यावर कारवाई , अनधिकृत इमारत कधी पूर्ण होणार याची अधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा ?

नवी मुंबई :- अनधिकृत होर्डिंग, अनधिकृत इमारती अथवा पब किंवा बार यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे आजमितीस अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत तर अनेकांचे संसार उद्धवस्त झाले आहेत.ज्यावेळी घटना घडतात त्यावेळी शासन ,प्रशासन यंत्रणा खळबळून जागी होते आणि कारवाया सुरु होतात.जरी कारवाया सुरु असल्या तरी अधिकारी हातचा राखून कारवाया करत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे.नवी मुंबई शहरात बहुतांश अनधिकृत इमारती उभ्या राहत असून त्यावर विविध विभाग कार्यालयात तक्रारी प्राप्त आहेत.मात्र त्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना आर्थिक आशीर्वाद देण्याचे काम अधिकाऱ्यांकडून सुरु असल्याचे दिसून येते.याच धर्तीवर कोपरखैरणे विभाग कार्यालयात १ मार्च २०२४ रोजी सेक्टर ५ मधील एका इमारतीची तक्रार दाखल झाली असता विभागाकडून त्याची पाहणी करण्यात आली.त्यावेळी त्याच इमारतीच्या समोर अजून एका इमारतीचे काम सुरु असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले.त्यावेळी कोपरखैरणे विभागाकडून तक्रार प्राप्त इमारतीवर कारवाई करण्याऐवजी त्याच्या समोर असलेल्या इमारतीवर कारवाई केली.आणि तक्रार प्राप्त इमारतीला लवकर इमारत पूर्ण करण्याची जणूकाही सूचनाच केली.सदरील इमारत हि अनधिकृत आहे,त्यावर तक्रारही आहे,याची माहिती असूनही कोपरखैरणे विभागाकडून का कारवाई करण्यात येत नाही.असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

Popular posts
नेरुळ विभाग कार्यालयाची अनधिकृत बांधकामावर संशयास्पद कारवाई ? दिखाऊ कारवाई नंतर पुन्हा अनधिकृत बांधकामाला जोमाने सुरवात, बालाजी मंदिराच्या माघील बाजूस तीन ते चार अनधिकृत बांधकामांना कोणाचे अभय ?
Image
करावे गावातील ही चार मजली अनधिकृत इमारत ९० टक्के पूर्ण ?, कुठे गेले मनपा व सिडकोचे अतिक्रमण विभाग अधिकारी ?, मोठ्या इमारती सोडून छोट्या इमारतींवर मनपा व सिडकोचा हातोडा
Image
लोकमान्य मधील बातमीची दखल घेत दारावे गावातील अनधिकृत इमारतीवर सिडकोकडून तोडकं कारवाई , करावे गावातील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासक परेश पटेल व जितेंद्र मढवी यांच्या इमारतीवरही पडणार लवकरच हातोडा, दारावे गावातील कारवाई नंतर करावे गावातील अनधिकृत बांधकामे सिडकोच्या रडारवर ?
Image
नवी मुंबईतील करावे गावात शेकडो अनधिकृत इमारतींचे बांधकामे सुरु ? बेलापूर विभाग कार्यालय व सिडकोचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष ? भूमाफियांनी अभय २५ ते ३० लाख रुपयांची प्रति इमारत सेटलमेंट, मोठ्या इमारती सोडून छोट्या इमारतींवर हातोडा
Image
नागरी सुविधा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याप्रमाणेच महसूल वाढीवर भर देण्याचे आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांचे निर्देश
Image